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    July 17, 2024

    7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बजाए सिर्फ 3 फीसदी ही क्‍यों होगी बढ़ोतरी, जानिए वजह।

    1 min read

    DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्‍मीद है , यह बढ़ोतरी जल्‍द हो सकती है , आइए जानते हैं क्‍यों 4 फीसदी की बढ़ोतरी नहीं हो सकती है।
    7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी बढ़ोतरी की उम्‍मीद की जा रही है , हालांकि य‍ह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के एलान के बाद ही संभव है , वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्‍मीद कर रहे थे, क्‍योंकि जून के AICPI-IW डेटा जारी हुआ था, जिसके मुताबिक महंगाई भत्ता दर 3 फीसदी से ज्‍यादा का है , पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।

    मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 42 फीसदी डीए मिल रहा है, जबकि पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन का 42 फीसदी महंगाई राहत दिया जा रहा है , अगर जून के AICPI-IW डेटा के अनुसार देखें तो महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है , ऐसे में कर्मचारियों का डीए 46 फीसदी हो जाएगा, इसका मतलब है कि कर्मचारियों को पहले से ज्‍यादा पैसा मिलेगा।

    क्‍यों 3 फीसदी ही डीए बढ़ने की उम्‍मीद
    पीटीआई की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 फीसदी करने की संभावना है और इसका एक कारण है। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, AICPI-IW डेटा के अनुसार DA बढ़ोतरी 3 फीसदी से थोड़ी अधिक है , हालांकि सरकार दशमलव बिंदु से आगे डीए बढ़ाने पर विचार नहीं करती है , इसका मतलब है कि सरकार डीए या डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

    AICPI-IW डेटा पर तय होता है डीए बढ़ोतरी
    गौरतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन हर महीने श्रम ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है , जून 2023 महीने के लिए AICPI-IW डेटा 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था ,
    कब बढ़ेगा डीए
    वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग डीए में बढ़ोतरी को लेकर जल्‍द प्रस्‍ताव तैयार कर सकता है , इस प्रस्ताव को बाद में अंतिम मंजूरी के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा , इसके बाद डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला आ सकता है।

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