पुरानी पेंशन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला; हजारों कर्मचारी होंगे लाभार्थी!

पुरानी पेंशन योजना: महाराष्ट्र राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें अटल सेतु के लिए टोल से लेकर पुरानी पेंशन तक के फैसले हुए.

पुरानी पेंशन योजना: हाल ही में हुई महाराष्ट्र राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में आम नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. लंबे समय से लंबित चल रहे पुरानी पेंशन मुद्दे को ध्यान में रखते हुए शिंदे सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की.

कैबिनेट बैठक के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का अहम फैसला लिया गया. किस योजना को स्वीकार करना है इसका निर्णय अधिकारी एवं कर्मचारी ही ले सकते हैं। यदि इस विकल्प पर विचार भी किया जाए तो यह ध्यान रखना होगा कि पुरानी पेंशन योजना अभी लागू नहीं हुई है। इस बीच, पेंशन योजना को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदम के मद्देनजर कर्मचारी-अधिकारी संगठनों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है.

बैठक में एक नवंबर 2005 से नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ देने संबंधी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया. हालाँकि, इस योजना का कर्मचारियों ने विरोध किया क्योंकि इसमें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन की सटीक राशि की कोई गारंटी नहीं थी। इसके अलावा कर्मचारी और शिक्षक संघों ने नई योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई और इसके लिए हड़ताल बुलाई.

कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षक संघों द्वारा दो बार बुलाई गई हड़ताल के बाद, पेंशन योजनाओं से संबंधित योजनाओं का अध्ययन करने और आगे की सिफारिशें करने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए चार्टर्ड अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। जिसके बाद कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार के वादे के मुताबिक, 1 नवंबर 2005 से नियुक्ति पर सेवा में रहने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा. लिहाजा, करीब 26 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

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Sagar Surse

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