2024 लोकसभा चुनाव के लिए फिर ‘न्याय योजना’? क्या कांग्रेस को मिलेगा पुनर्जीवन?

मल्लिकार्जुन खर्गे 28 दिसंबर को नागपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने न्याय योजना का जिक्र किया.

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है. इस चुनाव में लोगों को आकर्षित करने के अभियान में कांग्रेस ने एक बार फिर ‘न्याय’ (NYAY) योजना पेश की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आश्वासन दिया है कि अगर हम सत्ता में आए तो न्याय योजना लागू करेंगे.

“…तो न्याय योजना लागू करें”
मल्लिकार्जुन खर्गे 28 दिसंबर को नागपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने न्याय योजना का जिक्र किया. खर्गे ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इस योजना को लागू करेंगे. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 60,000 से 70,000 रुपये देने का वादा किया था.

भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक
इससे पहले 27 दिसंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की घोषणा की थी. कांग्रेस ने अपनी दूसरी यात्रा को ‘भारत न्याय यात्रा’ नाम दिया है. दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस पूरी ताकत से न्याय योजना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. यह यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक आयोजित की जाएगी।

न्याय योजना क्या है?
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई थी. 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र में इसी योजना को लेकर प्रचार किया था. इस योजना के तहत कांग्रेस ने उन 25 करोड़ लोगों को न्याय योजना का लाभ देने का वादा किया था जिनकी पारिवारिक आय प्रति माह बारह हजार से कम है। यह योजना सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये यानी लगभग 72,000 रुपये प्रति वर्ष सीधे बैंक में जमा करने की थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी दावा किया था कि उसके लिए बजटीय प्रावधान किया जा सकता है.

72 हजार रुपये सालाना देने का वादा
“हम प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 72,000 रुपये की वित्तीय सहायता की गारंटी देते हैं। यह राशि परिवार की महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ”कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था।

घोषणापत्र में क्या कहा गया?
कांग्रेस ने इस बात की भी विस्तृत जानकारी दी थी कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए धन कहां से लाया जाएगा और इसे कैसे प्रदान किया जाएगा। पहले वर्ष के लिए न्याय योजना के लिए फंडिंग भारत की जीडीपी का 1 प्रतिशत होगी। कांग्रेस ने कहा था कि उसके बाद दूसरे साल में यह फंड भारत की जीडीपी का 2 फीसदी होगा. योजना को लागू करने के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की एक स्वतंत्र समिति होगी। कांग्रेस ने तब यह भी कहा था कि इस समिति की मंजूरी के बाद ही योजना एक चरण से दूसरे चरण में जाएगी.

न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है?
कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी. इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस यात्रा को काफी महत्व मिल गया है. इस यात्रा में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया जाएगा. तो क्या न्याय योजना और भारत न्याय यात्रा कांग्रेस को बचाएगी? ये देखना अहम होगा.

आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रचार अभियान के केंद्र में न्याय योजना को रख सकती है. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस योजना का जिक्र किया था.

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Sagar Surse

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