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    July 18, 2024

    PM Rozgar Mela: दिवाली से पहले पीएम मोदी 51,000 लोगों को देंगे बड़ा तोहफा, सौंपेगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र।

    1 min read

    Government Jobs: जून 2022 में पीएम मोदी के खुद ऐलान किया था कि डेढ़ सालों में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी , उसी घोषणा के तहत ये भर्ती की जा रही है।
    PM Rozgar Mela: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 28 अक्टूबर, 2023 को रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नियुक्त किए गए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बाटेंगे , दोपहर 1 बजे वीडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से प्रधामंत्री रोजगार मेला के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिसमें नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा , पीएम मोदी युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे।

    देश में कुल 37 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा , ये नियक्ति केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शाषित प्रदेशों में भी ये नियक्तियां सरकारी विभागों में की जा रही रही है जो इस अभियान के साथ जुड़े हैं , नव-नियुक्त कर्मचारी जिन्हें देशभर में चयन किया गया है सरकार के अलग अलग विभागों जैसे रेल मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा अन्य विभाग भी शामिल हैं।

    रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है , रोजगार मेला आगे भी रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

    नियुक्त किए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल (iGOT Karmayogi portal) पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ (Karmayogi Prarambh) के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा , 750 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं , ये कर्मचारी कही से भी और किसी भी डिवाइस के जरिए इसके साथ जुड़ सकते हैं।

    जून 2022 में प्रधानमंत्री ने एलान किया था कि अगले डेढ़ सालों यानि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी , प्रधानमंत्री ने जून 2022 में सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में खुद खाली पदों की समीक्षा की थी जिसके बाद भर्ती करने का फैसला लिया गया था।

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