राज्य सरकार ने फसल ऋण लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है
1 min readफसल ऋण का निलंबन: यह अनुरोध किया गया है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग विभिन्न रियायतों का वित्तीय बोझ वहन करें और उसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करें।
मुंबई: राज्य में फसल ऋण लेने वाले किसानों को सरकार से बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार की ओर से फसल ऋण वसूली पर रोक लगा दी गयी है. यह रोक सूखे और सूखे जैसी स्थिति वाले घोषित 40 तालुकाओं में होगी। इसके साथ ही अन्य तालुकों के कुल 1021 राजस्व मंडलों में सूखे जैसी स्थिति घोषित कर निम्नलिखित राहतें लागू करने की सरकारी मंजूरी दी जा रही है.
आगे के निर्णयों का स्थगन
1) भू-राजस्व से छूट.
2) सहकारी ऋणों का पुनर्गठन।
3)कृषि संबंधी ऋणों की वसूली पर रोक।
4)कृषि पंप के चालू बिजली बिल पर 33.5% की छूट।
5) स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ।
6)रोह्यो के तहत कार्य मानदंड में कुछ छूट।
7) जहां भी आवश्यकता हो, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों का उपयोग करें।
8) जिन गांवों में कमी घोषित की गई है वहां किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.
इस निर्णय के अनुसार, यह अपील की गई है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग विभिन्न रियायतों का वित्तीय भार वहन करें और इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध करायें। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को संलग्न परिशिष्ट-ए में उल्लिखित 10316 राजस्व मंडलों में उपायों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है।
अगले जिले के लिए स्थगन
नंदुरबार – नंदुरबार तालुका
धुले-सिंदखेड़ा तालुका
जलगांव- चालीसगांव तालुका
बुलढाणा – बुलढाणा और लोनार तालुका
जालना – भोकरदन, जालना, बदनापुर, अंबाद, मंठा तालुका
छत्रपति संभाजीनगर – सोइगांव, छत्रपति संभाजीनगर, तालुका
नासिक- मालेगांव, सिन्नर, येवला, तालुका
पुणे – पुरंदर सासवड, बारामती, तालुका, शिरूर घोड़नदी, दौंड, इंदापुर तालुका
बीड – वडवानी, धारुर, अंबेजोगाई, तालुका
लातूर – रेनापुर, तालुका
धाराशिव – वाशी, धाराशिव, लोहारा, तालुका
सोलापुर – बार्शी, मालशिरस, संगोला, करमाला, माढा तालुका
सातारा – वाई, खंडाला,
कोल्हापुर – हातकणंगले, गडहिंगलज,
सांगली – शिराला, कडेगांव, खानापुर वीटा, मिराज तालुका
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